 |
| Gram Vikas |
ग्रामविकासासोबत कृषी विकास
नवनिर्वाचित ग्रामपंचायत सदस्यांनी कामकाजाचे प्रशिक्षण घेणे ही काळाची गरज आहे, कारण सदस्य जोपर्यंत त्यांचे अधिकार व योजनांची माहिती घेत नाही तोपर्यंत ग्रामविकास होणे शक्य नाही. ग्रामविकासाच्या बर्‍याच योजना कृषिक्षेत्राशी संबधित असल्याने नवनिर्वाचित ग्रामपंचायत सदस्यांनी योग्य प्रकारचे प्रशिक्षण घेतल्यास शासनाच्या कृषिसंबधी योजना योग्य प्रकारे राबविल्या जातील आणि ग्रामविकासासोबत कृषी विकास असा अपेक्षित परिणाम साधता येऊ शकेल.
या लेखातील महत्त्वाचे मुद्दे
- ग्रामपंचायत सदस्यांच्या अखत्यारीतील कामे
- महिला आरक्षण
- ग्रामपंचायत कारभाराची प्रशिक्षण शिबिर
- नवनिर्वाचित ग्रामपंचायत सदस्यांना कामकाजाचे प्रशिक्षण योजना
- ग्रामस्तरावर कृषी व कृषी संलग्न कार्यक्रम
- निष्कर्ष
ग्रामपंचायत सदस्यांच्या अखत्यारीतील कामे | Functions under the jurisdiction of Gram Panchayat members
ग्रामपंचायत प्रशासनामध्ये अनेक कामे हाताळून मार्गी लावावी लागतात. अशी ग्रामपंचायत सदस्यांच्या अखत्यारीत येणारी कामे कोणती?, अशी कामे राबविण्यासाठी निधी कसा उपलब्ध करावा? ही कामे काणामार्फत पूर्ण करावीत? अशा सर्वप्रश्‍नांची उत्तरे जर प्रशिक्षणाद्वारे नवनिर्वाचित ग्रामपंचायत सदस्यांना वेळेत मिळाली तर पाच वर्षाच्या कालावधीत त्यांना बरीच उपलब्धी साधता येईल, या उद्देशाने शासनाने ग्रामपंचायत सदस्यांना आता प्रशिक्षण सक्तीचे केले आहे. यामुळे ग्रामपंचायतीचा कारभार सक्षम, पारदर्शक होऊ शकेल आणि विविध योजनांची अंमलबजावणी प्रभावीपणे होऊ शकेल, असे सरकारला वाटते. थोडक्यात प्रशिक्षणातून ग्रामविकास यो दोनच शब्दात या योजनेचे महत्त्व सांगता येईल. सरकार केवळ प्रशिक्षणाची योजना आखून थांबलेले नाहीतर, जे ग्रामपंचायत सदस्य प्रशिक्षण घेणार नाहीत त्यांना ग्रामपंचायतीच्या कारभारात सहभागी होता येणार नाही, अशी सरकारने घोषणा केली आहे.
तसेच ग्रामपंचायत सदस्य म्हणून निवडून येणार्‍या प्रत्येक नवीन सदस्याने पहिल्या सहा महिन्यात प्रशिक्षण घेण्याचे बंधन घालण्यात आले आहे. जे सदस्य पहिल्या सहा महिन्यात प्रशिक्षण घेणार नाहीत, अशा सदस्यांना पुढील तीन महिन्यात प्रशिक्षण घेण्याची सवलत देण्यात येईल. मात्र विजयी झाल्यानंतर पुढील नऊ महिन्यांत प्रशिक्षण न घेणार्‍या सदस्याला ग्रामपंचायतीच्या कारभारात सहभागी होता येणार नाही किंवा त्याचे सदस्य अपात्र करावे असा नियमसुद्धा सरकार लागू करण्याच्या आता विचारात आहे.
महिला आरक्षण | Women's reservation
बर्‍याचवेळा अनेक जागांवर महिला आरक्षण लागू होते. त्यामुळे अशा जागांवर महिलाच निवडून येतात. अशा गावातील महिलांना ग्रामपंचायत कार्यालयात जाऊन नेमके काय करायचे? असा प्रश्‍न पडतो. त्यामुळे या महिला ग्रामपंचायतीच्या कारभारात लक्ष देण्याचे टाळतात. अनेक ठिकाणी अशा महिलेंचे पतीच कामकाजात सक्रीय भाग घेतात आणि विशिष्ट कागदांवर सही करण्यापुर्तीच अशा महिला सदस्यांचा उपयोग होतो. अशा प्रशिक्षणांद्वारे या सर्व बाबी टाळता येतील. म्हणजेच हे प्रशिक्षण शिबिर म्हणजे महिला सदस्यांसाठी मोठी माहितीची पर्वणी असून यातून अभ्यासपूर्ण ज्ञान घेत महिला सदस्यांनासुद्धा ग्रामविकासात चांगले योगदान देता येईल.
ग्रामपंचायत कारभाराची प्रशिक्षण शिबिर | Gram Panchayat Governance Training Camp
नवनिर्वाचित ग्रामपंचायत सदस्यांच्या प्रशिक्षणात अनेक विषयांवर प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. हे प्रशिक्षण शिबिर तीन किंवा चार दिवसांचे आणि निवासी असून तालुका पातळीवर आयोजित करण्यात येत आहे. या प्रशिक्षणात ग्रामपंचायत अधिनियम, नियम, बैठकीचे नियम, वित्तीय प्रशासन, कारभारातील पारदर्शकता, संगणकाची तोंडओळख, यशोगाथा, क्षेत्रभेटी, माहितीचा अधिकार अशा विविध प्रकारच्या माहित्या यामधून दिल्या जाणार आहेत. तसेच पंचायत राज व्यवस्थेची, ग्रामपंचायत कारभाराची कायदे, नियम, निकष यांच्यासह सरपंच, उपसरपंच, सदस्यांचे अधिकार, कर्तव्ये, शासन ग्रामपातळीवर राबवित असलेल्या विविध योजना याबाबतची माहितीही त्यांना प्रशिक्षणा दरम्यान देण्यात येणार आहे.
शासनाचे विविध कार्यक्रम जसे राष्ट्रीय पाणीपुरवठा कार्यक्रम, संपूर्ण स्वच्छता अभियान, निर्मलग्राम अभियान, एक व्यक्ती-एक झाड कार्यक्रम, यशवंत ग्राम अभियान, महात्मा गांधी तंटामुक्त गाव अभियान, शाहू-फुले, आंबेडकर स्वच्छ दलित वस्ती कार्यक्रम, संत तुकाराम वनग्राम, पर्यावरण संतुलित समृद्ध ग्राम योजना, बायोगॅस, अपारंपारिक ऊर्जा वापर, सांडपाण्याचे व्यवस्थापन, प्लास्टीक वापरावर बंदी, महिला सक्षमीकरण, लोकसहभाग नियोजन, मानवविकास निर्देशांक, गावविकास आराखडा निर्मीती, मागासक्षेत्र अनुदान निधी कार्यक्रम, एकात्मिक पाणलोट क्षेत्र विकास कार्यक्रम, बचत गटाद्वांरे आर्थिक उन्नतीचा कार्यक्रम, प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजना, सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य मोहीम अशा योजनांची पार्श्‍वभूमी, संकल्पना, स्वरूप या प्रशिक्षणाद्वारे समजावून सांगण्यात येणार आहे.
असे प्रशिक्षण वर्ग यशवंतराव चव्हाण विकास प्रबोधिनी ( यशदा), पुणे यांच्या सहकार्याने राबविण्यास काही ठिकाणी चांगली सुरूवात देखील झाली आहे. तालुकापातळीवर असे प्रशिक्षणाचे प्रयोग यशस्वी झाल्यास ग्रामपंचायत सदस्यांना विकासात्मक नियोजनांचे प्रशिक्षण देण्यासाठी राज्यस्तरीय शिबिर आयोजित करण्याच्या विचारात सरकार आहे. राज्यातील विविध विभागातून विशिष्ट सदस्यांना एकाच ठिकाणी शिबिराच्या उद्देशाने एकत्र केल्यास शासनाचा उद्देश तर सफल होईल, त्याबरोबर असे ग्रामपंचायत सदस्य एकमेकांना भेटूून, चर्चा करून विचारांची देवाणघेवाण करू शकतील, यामुळे गावपातळीवर काम करतांना बर्‍याचठिकाणी सदस्यांच्या अंगी आढळणारी संकुचित वृत्ती दूर होण्यास मदत होईल, होकारात्मक विचार करण्याची भावना जागृत होईल आणि विचारांच्या कक्षा उंचावतील.
नवनिर्वाचित ग्रामपंचायत सदस्यांना कामकाजाचे प्रशिक्षण योजना | In-service training scheme for newly elected Gram Panchayat members
शासनाच्या सक्रिय सहभाग आणि पंचायतराज संस्थांमधील ३३ जिल्हा परिषदा, २७८९६ ग्रामपंचायती, ३५५ पंचायत समित्यांच्या घट्ट विणीच्या जाळ्यांद्वारे झालेल्या प्रयत्नांमुळे स्वतंत्र्यापूर्वीचे खेडे आणि आताचे खेडे यात आमूलाग्र बदल झालेला दिसतो. गावांमध्ये शिक्षण, आरोग्य, रस्ते, पाणी पुरवठा योजना, शौचालये, घरे, वीज अशा मूलभूत सोयी झाल्या. परिचारिका तथा प्रसविका, सार्वजनिक आरोग्य केंद्र, प्राथमिक आरोग्य केंद्र ते ग्रामीण रूग्णालय असे आरोग्य व्यवस्थेेचे स्थित्यंतर आज बघायला मिळत आहे. आधुनिक शेतीतंत्रज्ञान आणि जलसंधारण या उपयायोजनांमुळे शेतीचे उत्पन्न वाढत आहे.
परंतु आतापर्यंत झालेले हे बदल विशिष्ट ठिकाणीच अपेक्षित परिणाम दाखवित आहेत. काही विभागात ग्रामीण भाग अजुनही पाणी, शिक्षण, वीज, गटारी, घनकचरा व्यवस्थापन अशा जुन्याच समस्यांच्या विळख्यात अडेकलेला आहे. प्राथमिक मूलभूत गरजाच पूर्ण होऊ शकत नसतीलतर नवीन योजना कशा राबवायच्या?असा सरकारला प्रश्‍न पडला आहे. यासाठी नवनिर्वाचित ग्रामपंचायत सदस्यांना कामकाजाचे प्रशिक्षण योजनेतून सर्वच ठिकाणी अपेक्षित बदल साधण्याचा सरकारचा प्रयत्न खरोखरच रास्तच आहे.
ग्रामस्तरावर कृषी व कृषी संलग्न कार्यक्रम | Agriculture and agriculture allied programs at village level -
ग्रामस्तरावर ग्रामविकासाच्या योजनांसोबत कृषी व कृषी संलग्न अनेक कार्यक्रम राबविले जातात. राष्ट्रीय कृषी विकास योजना, एकात्मिक पाणलोट व्यवस्थापन कार्यक्रम, कृषी पंप विद्युतीकरण, अल्पव्याजदरात पीककर्ज, महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजना, महाराष्ट्र जलक्षेत्र सुधार प्रकल्प, वेगवर्धित सिंचन लाभ कार्यक्रम, कोरडवाहू शेती विकास कार्यक्रम यासोेबत कृषी विकासाचे विविध उपक्रम ग्रामस्तरावर शासनामार्फत राबविले जातात.
प्रशासन प्रशिक्षण शिबिराचे फायदे । Benefits of Administration Training Camp
गव्हर्नन्स ट्रेनिंग कॅम्पमध्ये भाग घेतल्याने खालील प्रकारे अनेक फायदे मिळू शकतात. :
- जास्तीचे आणि अद्ययावत ज्ञान आणि कौशल्ये: गव्हर्नन्स ट्रेनिंग सहभागींना प्रशासनाची तत्त्वे, सर्वोत्तम पद्धती आणि फ्रेमवर्कची सखोल माहिती देते. ते त्यांच्या भूमिका प्रभावीपणे पार पाडण्यासाठी आवश्यक ज्ञान आणि कौशल्ये त्यांना सुसज्ज करते.
- सुधारित निर्णयक्षमता: प्रशासन प्रशिक्षण अनेकदा निर्णय प्रक्रिया, जोखीम व्यवस्थापन आणि नैतिक विचारांवर लक्ष केंद्रित करते. सहभागी संस्थात्मक उद्दिष्टे आणि मूल्यांशी जुळणारे माहितीपूर्ण आणि धोरणात्मक निर्णय घेण्यास शिकतात.
- अनुपालन आणि कायदेशीर समज: प्रशासन प्रशिक्षण संस्थेशी संबंधित कायदेशीर आणि अनुपालन पैलू समाविष्ट करते. सहभागी नियम, कायदे आणि उद्योग मानकांबद्दल अंतर्दृष्टी प्राप्त करतात, ज्यामुळे संस्था कायदेशीर सीमांमध्ये कार्य करते हे सुनिश्चित करण्यात त्यांना मदत होते.
- जोखीम व्यवस्थापन: जोखीम समजून घेणे आणि त्याचे व्यवस्थापन करणे ही शासनाची एक महत्त्वाची बाब आहे. प्रशिक्षण कार्यक्रम जोखीम ओळखणे, मूल्यांकन आणि कमी करण्याच्या धोरणांना संबोधित करतात, जे सहभागींना प्रभावी जोखीम व्यवस्थापनात योगदान देण्यास सक्षम करतात.
- मुक्त संवाद : राज्यकारभारात सर्वांशी प्रभावी संवाद महत्त्वाचा आहे. प्रशिक्षण सहभागींना मजबूत संभाषण कौशल्ये विकसित करण्यास मदत करते, भागधारक, कर्मचारी, ग्राहक आणि जनतेशी पारदर्शक आणि मुक्त संवाद सुनिश्चित करते.
- नैतिक नेतृत्व: प्रशासन प्रशिक्षण अनेकदा नैतिक नेतृत्व आणि निर्णय घेण्यामध्ये उच्च नैतिक मानके राखण्याच्या महत्त्वावर भर देते. हे संस्थेमध्ये विश्वास आणि विश्वासार्हता निर्माण करण्यासाठी योगदान देते.
- धोरणात्मक नियोजन: प्रशिक्षण कार्यक्रमांमध्ये नियोजन प्रक्रियांचा समावेश होतो, सहभागींना प्रभावी धोरणात्मक योजनांच्या विकास आणि अंमलबजावणीमध्ये योगदान देण्यात मदत होते.
- अनुकूलता आणि नवीनता: प्रशासन प्रशिक्षण बदलत्या वातावरणाशी जुळवून घेण्यास प्रोत्साहन देते आणि एक नाविन्यपूर्ण मानसिकता वाढवते. सहभागी आव्हानांमधून नेव्हिगेट करायला शिकतात आणि संस्थेमध्ये सकारात्मक बदल घडवून आणतात.
- व्यावसायिक विकास: प्रशासन प्रशिक्षणातील सहभाग सतत व्यावसायिक विकासास हातभार लावतो. हे उद्योग ट्रेंड, नियम आणि प्रशासनाच्या सर्वोत्तम पद्धतींसह चालू राहण्याची वचनबद्धता दर्शवते.
- संस्थात्मक कामगिरी: प्रशासन प्रशिक्षणाचे फायदे सुधारित संस्थात्मक कामगिरीमध्ये योगदान देतात. सुशासित संस्था त्यांची उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी, जोखीम व्यवस्थापित करण्यासाठी आणि बदलत्या परिस्थितीशी जुळवून घेण्यासाठी अधिक सुसज्ज आहेत.
गावाचा कारभार कसा चालवावा यासाठी राज्यातील १ लाख ४४ हजार नवविर्वाचित ग्रामपंचायत सदस्यांना योग्य प्रकारे प्रशिक्षण मिळाल्यास त्यांच्यांमध्ये प्रचंड आत्मविश्‍वास निर्माण होईल. या प्रशिक्षामुळे प्रेरित झालेल्या सदस्यांना प्रशासन, ग्रामपंचायत पदाधिकारी आणि ग्रामस्थांचा योग्य समन्वय साधून अपेक्षित ग्रामविकासासोबत कृषी विकाससुद्धा निश्‍चितच साध्य करता येईल. असा कृषी विकास योग्य प्रकारे झाल्यास त्याचे चांगले परिणाम आपणा सर्वांना देशपातळीवर अनुभवता येतील.
हे सुद्धा वाचा-