 |
| Alarming current state of forest area |
वनक्षेत्राची चिंताजनक सद्यस्थिती
ग्लोबल वार्मींग, घटती भूजल पातळी, बेभरवशाचा मान्सून अशा अनेक संकटांना तोंड देतांना आता घटते वनक्षेत्र या एका नवीन समस्येने डोके वर काढले आहे. या समस्येचे स्वरूप, तीव्रता आणि ही समस्या किती गंभीर आहे, हे आता अभ्यासणे जरूरीचे झाले आहे. देशात किती वनक्षेत्र आहे, हा खरंतर आंतरराष्ट्रीय पातळीवर प्रतिष्ठेचा मुद्दा आहे, परंतु वनक्षेत्रासाठी किमान क्षेत्र राखण्याचे अपयश झाकण्यासाठी सरकार मात्र वेगवेगळी माहिती उपलब्ध करून या गंभीर समस्येकडे दुर्लक्ष करण्याचा प्रयत्न करित आहे. राष्ट्रीय वननितीनुसार एकूण भौगोलिक क्षेत्राच्या ३३ टक्के क्षेत्र वृक्षाच्छादित असणे आवश्यक आहे. तरच वातावरणाचा समतोल राखता येतो.
या लेखातील महत्त्वाचे मुद्दे
- वन व पर्यावरण मंत्रालयाचा अहवाल
- वनक्षेत्राबाबत काही राज्यांचे चांगले काम
- महाराष्ट्राची वनक्षेत्र स्थिती
- वनक्षेत्राचे फायदे
- भारताची लोकसंख्या आणि वनक्षेत्र
- निष्कर्ष
वन व पर्यावरण मंत्रालयाचा अहवाल | Report of the Ministry of Forests and Environment
परंतु वन व पर्यावरण मंत्रालयातर्फे प्रसिद्ध झालेल्या वनसर्वेक्षण अहवाल ( इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट-२०११) नुसार काही निष्कर्ष काढण्यात आलेत. या अहवालानुसार देशातील ७८ लाख २९ हजार हेक्टर क्षेत्र वनाच्छादित असून हे प्रमाण एकूण क्षेत्रफळाच्या २३.८१ टक्के एवढे आहे. खरंतर हा अहवाल ऑक्टोबर २००८ ते मार्च २००९ या कालावधीत उपग्रहाद्वारे सर्वेक्षणातून तयार करण्यात आला आहे. त्यामुळे हा अहवाल या अगोदर प्रसिद्ध झालेल्या अहवालांच्या तुलनेत अधिक अचूक आहे. तसेच उपग्रहाद्वारे सर्वेक्षण केल्यामुळे एकाचवेळी संपूर्ण देशाचा आणि देशातील विविध रांज्यांचा विचार, निष्कर्ष काढण्यासाठी करता आला.
त्यामुळे या अहवालाची उपयोगिता अधिकच वाढली आहे. संपूर्ण देशाचा एकत्रित विचार करता २००९ च्या तुलनेत ३६७ चौरस हेक्टरने वनक्षेत्र कमी झाल्याचा या अहवालातून आलेला निष्कर्ष धक्कादायक आणि चिंताजनक समजला जात आहे. जर आता या दराने वनक्षेत्र घटत असेल तर भविष्यात हा दर आणखी वाढण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे राष्ट्रीय वननितीनुसार ठरविण्यात आलेल्या ३३ टक्के वनक्षेत्राच्या टप्प्याकडे आपण कधी पोहचू किंवा पोहचणारच नाही, याबाबत सरकारने अधिक गंभीर बनण्याची वेळ आली आहे.
वनक्षेत्राबाबत काही राज्यांचे चांगले काम | Good work by some states on forest sector
संपर्ण देशाचा विचार करता वनक्षेत्राबाबत आपली प्रगती निराशाजनक असलीतरी काही राज्यांनी मात्र चांगले काम केल्याचे आढळले आहे. या अहवालानुसार १५ राज्यांमधील वनक्षेत्र सुमारे ५००० चौ. किलोमीटर एवढ्या लक्षणीय प्रमाणात वाढले आहे. त्यापैकी पंजाबमध्ये सर्वाधिक म्हणजे १०० चौरस किलोमीटर क्षेत्र वाढले आहे. परंतु १२ राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये त्यातही प्रामुख्याने ईशान्येकडील राज्यांमध्ये ८६७ चौरस किलोमीटरने वनक्षेत्र कमी झाले आहे. यात आंध्रप्रदेशमध्ये २८१ चौरस किलोमीटर क्षेत्र कमी झाले आहे. देशातील सर्वाधिक वनक्षेत्र ( ७७,७०० चौरस किलोमीटर) मध्य प्रदेशात तर दुसरा क्रमांक अरूणाचल प्रदेशचा ( ६७४१० चौरस किलोमीटर ) आहे.
एकूण भौगोलिक क्षेत्राच्या तुलनेत वनाच्छादित क्षेत्र पाहता मिझोराम या राज्याचा ९०.६८ टक्के भूभाग जंगलाच्छादित आहे. त्याखालोखाल लक्षद्विपचा ( ८४.५६ टक्के) क्रमांक आहे. देशातील केवळ अरूणाचल प्रदेश, आसाम, छत्तीसगड, गोवा, केरळ, मणीपूर, मेघालय, मिझोराम, नागालँड, सिक्कीम, त्रिपुरा, उत्तरांचल या राज्यांतील तर अंदमान-निकोबार, दादरा नगर हवेली व लक्षद्विप या केंद्र शासित प्रदेशांतील वनाच्छादित क्षेत्र ३३ टक्क्यांपेक्षा अधिक आहे. वनव्याप्त क्षेत्रापैकी १.९६ टक्के अती घनदाट वने, ११.९२ टक्के साधारण घनदाट वन व ९.९३ टक्के खुली वन आहेत. मध्यप्रदेश, अरूणाचल प्रदेश, छत्तीसगड, ओरिसा आणि महाराष्ट्र ही सर्वाधिक वनव्याप्त क्षेत्र असलेली पहिली पाच राज्ये आहेत.
महाराष्ट्राची वनक्षेत्र स्थिती | Forest Status of Maharashtra
सन २००५ मधील पाहणीच्या निष्कर्षानुसार महाराष्ट्राच्या बाबतीत विचार केला तर ३०७,७१३ चौ.कि.मी.एवढ्या एकूण भौगोलिक क्षेत्रापैकी ४७,४७६ चौ.कि.मी.एवढे क्षेत्र म्हणजे १५.४३ टक्के वनाच्छादित असल्याचे दिसून येते. म्हणजेच एकूण वनव्याप्त क्षेत्राच्या दृष्टीकोनातून जरी महाराष्ट्र पहिल्या पाच राज्यांमध्ये असलातरी आपले राज्य ३३ टक्के वनक्षेत्र लक्ष्याच्या खूप दूर आहे. प्रशासकीय विभागांनुसार सर्वातजास्त वनक्षेत्र नागपूर विभागात आहे तर सर्वात कमी वनक्षेत्र औरंगाबाद विभागात आहे. जिल्ह्यांचा विचार करता राज्यात सर्वात जास्त वनक्षेत्र गडचिरोली जिल्ह्यात आहे.
वनक्षेत्राचे फायदे | Advantages of forest area
वातावरणाचा समतोल राखण्यासाठी कोणत्याही प्रदेशात क्षेत्रफळाच्या ३३ टक्के जमीन वनक्षेत्राखाली असणे गरजेचे आहे. याशिवाय वनक्षेत्रामुळे अनेक फायदे आपल्याला मिळतात. इमारती लाकूड, जळाऊ लाकूड, बांबू, लाख, विड्याची पाने, अर्क व तेल, डिंक व राळ, कंदमुळे, फळे, तंतू, औषधी वनस्पती, प्राणिज पदार्थ ( Timber, firewood, bamboo, lacquer, vidya leaves, extracts and oils, gum and resin, tubers, fruits, fibers, herbs, animal products ) अशी अनेक वनोत्पादने वनांमुळे प्राप्त होतात. तसेच लाकूड कटाई, लगदा व कागद उद्योग, फर्निचर-प्लायवूड उद्योग, काडेपेट्या उद्योग, फळ प्रक्रिया उद्योग, औषधी वनस्पती-अर्क व तेल उद्योग (Timber cutting, pulp and paper industry, furniture-plywood industry, cane industry, fruit processing industry, medicinal plant-extract and oil industry ) असे अनेक प्रकारचे उद्योग वनांवर अवलंबून असतात. पर्यटन हा वनांशी जोडलेला आणखी एक महत्त्वाचा उद्योग अलिकडे वेगाने पुढे येत आहे. वनांमुळे अनेक सस्तन प्राणी, पक्षी, सरपटणारे प्राणी, पाण्यात राहणारे पाणी, कीटक यांचे जतन होते. विशेष म्हणजे वनक्षेत्रामुळे कार्बनडाय ऑक्साईडचे प्रदूषण कमी होण्यात मदत मिळते.
वनक्षेत्रवाढीसाठी असे अनेक प्रयत्न होत असतांना काही विशिष्ट अडचणींमुळे असे प्रयत्न योग्य असे परिणाम दाखविण्यात अपयशी ठरत आहेत. अनेक खासगी संस्था, बँका, कंपन्या आपल्या उत्पन्नातील काही नफ्याचा भाग वन लागवडीसाठी, पर्यावरण संवर्धनासाठी देण्यासाठी तयार आहेत. परंतु वन विभागाच्या जाचक अटीशर्तींमुळे कोणीही संस्था या उपक्रमात सहभागी होण्यास तयार नाही. आपल्याकडे लाखो वनक्षेत्राची जमीन पडीक आहे. या पडीक जमिनीवर वनीकरण कार्यक्रम राबविण्याचे शासनाचे प्रयत्न आहेत, ते निधीअभावी, मनुष्यबळाअभावी प्रभावीपणे राबविण्यात अनेक अडचणी येत आहेत. तसेच वाढती लोकसंख्या आणि विकासाचा दबाव यामुळेसुद्धा वनक्षेत्रवाढीस अनेक अडचणी येत आहेत. माहिती तंत्रज्ञान उद्योगाला अलिकडे सरकारने एवढे डोक्यावर घेतले आहे की हा उद्योग हरित इमारतींचे कोणतही नियम पाळत नाही, असे दिसून आले आहे.
वनक्षेत्राबाबत खाली आकडेवारी आपण जाणून घेणे महत्वाचे आहे-
- देशातील ७८ लाख २९ हजार हेक्टर क्षेत्र वनाच्छादित असून हे प्रमाण एकूण क्षेत्रफळाच्या २३.८१ टक्के एवढे आहे. ( ऑक्टोबर २००८ ते मार्च २००९ या कालावधीत उपग्रहाद्वारे सर्वेक्षणातून)
- देशातील केवळ अरूणाचल प्रदेश, आसाम, छत्तीसगड, गोवा, केरळ, मणीपूर, मेघालय, मिझोराम, नागालँड, सिक्कीम, त्रिपुरा, उत्तरांचल या राज्यांतील तर अंदमान-निकोबार, दादरा नगर हवेली व लक्षद्विप या केंद्र शासित प्रदेशांतील वनाच्छादित क्षेत्र ३३ टक्क्यांपेक्षा अधिक आहे.
- वनव्याप्त क्षेत्रापैकी १.९६ टक्के अती घनदाट वने, ११.९२ टक्के साधारण घनदाट वन व ९.९३ टक्के खुली वन आहेत.
- मध्यप्रदेश, अरूणाचल प्रदेश, छत्तीसगड, ओरिसा आणि महाराष्ट्र ही सर्वाधिक वनव्याप्त क्षेत्र असलेली पहिली पाच राज्ये आहेत.
भारताची लोकसंख्या आणि वनक्षेत्र | Population and Forest Area of India
एकूण जमिनीच्या क्षेत्रापैकी ३३ टक्के जर वनक्षेत्राखाली जमिन नसल्यास पर्यावरणाचा असमतोल होतो आणि पुढे पर्यायाने ग्लोबल वार्मींग, अनियमीत पाऊस, हंगामातील बदल अशी अनेक संकटे ओघाओघाने येतातच. परंतु सरकारने अशा अनेक संकटावर उपाय शोधण्यापेक्षा वनक्षेत्र वाढविले तर त्याच्याशी संबक्षित अनेक संकटे आपोआपच निकाली निघणार आहेत. यासाठी शासन स्तरावर तर ठोस उपाय योजना हव्यातच, पण त्यासोबत वनक्षेत्र कमी करण्याला जबाबदार असणार्‍यांना कठोर शिक्षेची तरतूद देखील करायला हवी. शासनाच्या प्रयत्नांसोबत सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे जनतेचा, सहकारी आणि खाजगी संस्थांचा सहभाग मिळाला तर वनक्षेत्रात वाढ होण्याचे लक्ष्य गाठणे इतके कठीण नाही.
- योगेश रमाकांत भोलाणे
---------------------------------
हे सुद्धा वाचा-
हे सुद्धा वाचा-