 |
| grain-storage-revolution |
गरज धान्य साठवणूक क्रांतीची
भारतातील सरकारी गोदामांमधील धान्याची नासाडी हा चिंतेचा विषय बनला आहे. भारतीय अन्न महामंडळ - एफसीआय च्या (Food Corporation of India) गोदामांमध्‍ये साठवणुकीच्या नुकसानावरील एका अभ्यासानुसार, असे आढळून आले की साठवण हानी ही एक महत्त्वाची समस्या आहे. कापणीनंतरचे नुकसान कमी करण्यासाठी धान्य साठवणूक क्रांती आवश्यक आहे. आधुनिक स्टोरेज तंत्र जसे की हर्मेटिक स्टोरेज, सायलो आणि हवामान-नियंत्रित सुविधा कीटक, बुरशी आणि पर्यावरणीय घटकांमुळे होणारे नुकसान टळू शकते. या क्रांतीचा उद्देश अन्नाचा दर्जा आणि प्रमाण राखणे, वर्षभर धान्याचा पुरवठा सुरळीत राखून अन्न सुरक्षा सुनिश्चित करणे हा आहे. कार्यक्षम धान्य साठवणुकीमुळे अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना आधार मिळतो, बाजारपेठेतील प्रवेश सुधारतो आणि किमती स्थिर होतात, शाश्वत शेतीला चालना मिळते आणि धान्य उत्पादनावर अवलंबून असलेल्या प्रदेशात आर्थिक विकास होतो.सुप्रीम कोर्टाने धान्य वाया न घालवण्यावर आणि ते गरजूंना वाटण्याच्या महत्त्वावर जोर दिला आहे. संपूर्ण देशाला धान्य पूरत नव्हते म्हणून काही वर्षांपूर्वी हरित क्रांती राबविण्यात आली, त्याचप्रमाणे सरकारने आता यावर्षी वरील बाबी विचारात घेऊन शेतमाल साठवणूक क्रांती राबवावी.
या लेखातील महत्त्वाचे मुद्दे
- अन्नधान्याचे विक्रमी उत्पादन आणि विक्रमी नासाडी
- शासकीय गोदामातील धान्य नासाडीची कारणे
- अन्न धान्याची नासाडी अशी थांबवा
- निष्कर्ष
अन्नधान्याचे विक्रमी उत्पादन आणि विक्रमी नासाडी | Record food production and record wastage
सर्व भारतीयांना आनंद वाटेल अशी माहिती कृषी मंत्रालयाने प्रसिद्ध केली आहे, त्यानुसार स्वातत्र्यानंतर भारताने प्रथमच धान्याचे विक्रमी उत्पादन घेतले आहे. अन्नधान्याचे उत्पादनाचे सर्व आकडे निश्‍चितच सर्व भारतीयांना अभिमान वाटतील असे असले तरी काही सत्य बाबी जाणल्यावर संताप येईल. कारण अत्यंत मेहतनीने आणि कष्टाने शेतकर्‍यांनी पिकविलेल्या या धान्यांची आपल्या सारख्या अध्यात्माच्या गोष्टी करणार्‍या देशात मोठ्या प्रमाणावर नासाडी होत आहे.
जगातील सहा वर्षापेक्षा कमी वय असलेली ४७ टक्के मुले अजूनही कुपोषण आणि भूकबळीच्या संकटाचा सामना करीत आहेत. या संदर्भातील ५१ देशांच्या यादीत भारताचा २२वा क्रमांक लागतो. आपल्या देशाच्या लोकसंख्येपैकी ३० कोटी लोकांना एक वेळचे अन्न मिळणे दररोज मुश्किल असते. भारतातील २१ टक्के लोक दारिद्य्ररेषेखाली आहेत. पाच वर्षापेक्षा कमी वय असलेल्या सुमारे ७ टक्के मुलांचा कुपोषणाने दरवर्षी बळी जातो.
म्हणजेच भारतात एकीकडे अन्नधान्याचे प्रचंड उत्पादन होत आहे आणि दुसरीकडे आपल्याच काही बंधूना एक वेळच्या अन्नासाठी संघर्ष करावा लागतो. गोदामे तुडूंब भरलेली असतांना मग हे धान्य जाते कुठे? लोक भुकेले रहातात कसे ? हे सर्व प्रश्‍न प्रत्येकाला पडत असतील. याला कारणीभूत आहे आपली अन्नधान्य नासाडी करणारी सरकारी व्यवस्था.
शासकीय गोदामातील धान्य नासाडीची कारणे | Causes of grain wastage in government godowns
भारतातील शासकीय गोदामातील हजारो टन धान्य दरवर्षी सडून जाते. धान्य, फळे आणि भाजीपाला असा एकत्रित विचार केलातर दरवर्षी ५० हजार कोटी रूपयांची नासाडी होत आहे. संबधित अधिकारी आणि जनतेचे प्रतिनिधी धान्य सडू नये यावर उपाय शोधण्यापेक्षा मागील सरकारच्या काळात यापेक्षा जास्त धान्य सडले होते अशी उडवाउडवीची उत्तरे देतात. शेतकर्‍यांनी मेहनतीने पिकविलेल्या धान्याची अशी नासाडी भयंकर संताप आणणारी आहे. सरकारी गोदामे मधील धान्याचे नुकसान विविध कारणांमुळे होऊ शकते आणि ही चिंतेची बाब आहे कारण त्याचा परिणाम अन्न सुरक्षा, आर्थिक संसाधने आणि सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेच्या एकूण कार्यक्षमतेवर होतो.
- खराब स्टोरेज परिस्थिती: अपुरी साठवण सुविधा आणि गोदामांची अयोग्य देखभाल यामुळे धान्य खराब होऊ होते. उच्च आर्द्रता, तापमानातील चढउतार आणि कीटकांचा प्रादुर्भाव यासारखे घटक साठवलेल्या धान्याच्या नासाडीस कारणीभूत ठरू शकतात.
- गोदामातील धान्यात कीटकांचा प्रादुर्भाव: कीटक, उंदीर आणि इतर कीड साठवलेल्या धान्याचे नुकसान करू शकतात. कीटक नियंत्रणाचे योग्य उपाय न केल्यास, किडींच्या प्रादुर्भावामुळे मोठे नुकसान होऊ शकते.
- धान्य वाहतूक दरम्यान बिघाड: शेतातून शासकीय गोदामापर्यंत वाहतूक करताना धान्याचे नुकसान होऊ शकते. अयोग्य हाताळणी, प्रतिकूल हवामान आणि वाहतुकीत होणारा विलंब यामुळे खराब होण्यास हातभार लागतो.
- गोदामातील देखरेख आणि तपासणीचा अभाव: सरकारी गोदामांची अपुरी देखरेख आणि अपुरी तपासणी केल्यामुळे शेतमाल खराब होतो. तसेच कीटकांचा प्रादुर्भाव किंवा चोरी यासारख्या समस्यादेखील मोठ्या प्रमाणावर घडतात.
- धान्य गोदामातील भ्रष्टाचार आणि चोरी: दुर्दैवाने सरकारी गोदामातील धान्याची नासाडी होण्यास भ्रष्टाचार आणि चोरीही कारणीभूत ठरू शकते. यामध्ये वितरण व्यवस्थेतील अनियमिततेचाही समावेश असू शकतो.
- आधुनिक स्टोरेज पायाभूत सुविधांचा अभाव: कालबाह्य किंवा अपुरी साठवण पायाभूत सुविधा धान्याच्या नुकसानास कारणीभूत ठरू शकतात.
- धान्याची अकार्यक्षम वितरण प्रणाली: अकार्यक्षम वितरण प्रणालीमुळे धान्य साठवणुकीपासून वितरण केंद्रांकडे नेण्यात विलंब होऊ शकतो. धान्य जितके जास्त काळ साठवणुकीत राहते तितके खराब होण्याचा आणि नुकसानीचा धोका जास्त असतो.
- नैसर्गिक आपत्ती: पूर, भूकंप किंवा वादळ यासारख्या नैसर्गिक आपत्तींमुळे साठवण सुविधांचे नुकसान होऊ शकते आणि साठवलेल्या धान्याचे नुकसान होऊ शकते.
विशेष म्हणजे भारत हा परमेश्‍वराला मानणारा देश आहे. प्रत्येक धर्मात परमेश्‍वराला महत्त्वाचे स्थान आहे. त्या त्या धर्मातील प्रत्येक परमेश्‍वराने अन्नाच्या बाबतीत खूपच काळजी घेण्यावाबत सूचना केल्या आहेत. आपल्यात तर अन्न हे पूर्णब्रह्म असे उगाच नाही म्हटलेले आहे. संपूर्ण देश जगात अध्यात्मवादी गणला जात असतांना जगात सर्वात जास्त अन्नाची नासाडी आपल्या देशातच होते, हा प्रचंड विरोधाभास निर्माण झाला आहे. यावर आता ठोस कृती करण्याची वेळ आली आहे. त्यासाठी पुढील पर्यायांचा विचार करता येईल-
अन्न धान्याची नासाडी अशी थांबवा | How to stop wasting food grains?
- गोदामात नवीन धान्य आले की जून्या धान्याकडे दूर्लक्ष होते किंवा त्याचा विनियोग न झाल्यामुळे ते जागेवरच खराब होते, म्हणून पुरेशा प्रमाणात नवीन धान्य जमा झाल्यावर जूने धान्य गरीबांना मोफत वाटणे. म्हणजे ते जागेवरच खराब होण्यापेक्षा त्याचा चांगला उपयोग होऊ शकेल.
- शेतमाल नाशवंत असल्यामुळे शेतमाल वितरणाबाबतचे प्रत्येक निर्णय तातडीनेचे घेणे बंधनकारक करणे. निर्णय उशिरा घेतल्यामुळे झालेल्या नुकसानीस संबधित अधिकार्‍याच जबाबदार धरणे.
- करोडो रूपये कॉमनवेल्थ गेम्स, आयपीएल क्रिकेट सारख्या खेळांवर उडविले जातात, त्यातील काही भाग गोदामांच्या देखभाल दुरूस्तीसाठी किंवा नवीन गोदामे उभारणीसाठी खर्च करण्यावर बंधनकारक करणे.
- अनेक ठिकाणी आर्थिक व्यवहार करतांना सेवा कर, शिक्षण कर आदी प्रकारचे कर लावले जातात, अशा प्रकारचा अन्नधान्य साठवणूक कर म्हणून किरकोळ कर लावल्यास लोक आनंदाने भरतील आणि अन्नधान्य साठवणूकीसाठी मोठ्या प्रमाणात निधी गोळा होऊ शकेल.
- पेट्रोल आणि डिझेलवर प्रति लिटरमागे दहा पैसे शेतमाल साठवणूक कर लावल्यास कुणीही नाही म्हणणार नाही. या करातून गोळा झालेला पैसा गोदामे उभारणीसाठी वापरता येईल.
- अन्नधान्याची नासाडी करणार्‍या अधिकार्‍यांना चांगला वचक बसेल असा कायदा तयार करण्यासाठी लोकप्रतिनिधी एकत्र येऊन प्रयत्न करायला हवे. कायद्याच्या भीतीमुळे तरी संबधित अधिकारी शेतमाल साठवणूकीकडे गांभीर्याने लक्ष देतील. कारण सध्याचे अधिकारी पाऊस आलातर धान्य साठवणूक पोत्यांवर साधा प्लास्टीक कागद टाकण्याचेही कष्ट घेत नाही.
- शेतमाल साठवणूक करण्यासाठी खाजगी संस्थांना प्रोत्साहीत करणे. त्यांना विशेष सवलती देणे.
- प्रसार माध्यमे सध्या सर्वच क्षेत्रांच्या बातम्या देण्यात आघाडीवर असली तरी अन्नधान्याच्या साठणूकीबाबत भारताचा निष्काळीपणा सर्व जगाला दाखविण्यात कमी पडत आहेत. त्यांनी स्टींग ऑपरेशन करून आपले सरकार किती सहजपणे अन्नाची नासाडी करते, याची दृश्ये जगाला दाखविल्यास आपल्या सरकारला लाज वाटेल आणि सरकार गांभीर्याने यावर ताबडतोब पावले उचलेल.
- शेतकर्‍यांना ट्रॅक्टर घेण्यासाठी, विहीर खोदण्यासाठी ( To buy a tractor, to dig a well ) कर्ज आणि सोयी-सवलती दिल्या जातात, तशाच प्रकारच्या सुविधा छोट्या प्रमाणावर गोदामे उभारण्यासाठी दिल्या जाव्यात. त्यामुळे दोन फायदे होतील, एक म्हणजे शेतकरी शेतमाल विकण्याची घाई करणार नाही, योग्य दराची वाट पाहू शकेल आणि दुसरा म्हणजे शेतकरी त्याचा शेतमाल सुरक्षितच ठेवेल.
सरकारची सध्याची साठवणूक व्यवस्था चूकीची आहे. आधूनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून सर्व ठिकाणी नवीन साठवणूक व्यवस्था निर्माण करण्याची गरज आहे. थोडक्यात म्हणजे या समस्यांचे निराकरण करण्याच्या प्रयत्नांमध्ये आधुनिक स्टोरेज इन्फ्रास्ट्रक्चरमध्ये गुंतवणूक करणे, योग्य कीड नियंत्रण उपायांची अंमलबजावणी करणे, वाहतूक व्यवस्था सुधारणे, देखरेख आणि तपासणी प्रोटोकॉल वाढवणे आणि वितरण प्रणालीमध्ये पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व सुनिश्चित करणे यांचा समावेश असू शकतो. . संपूर्ण देशाला धान्य पूरत नव्हते म्हणून काही वर्षांपूर्वी हरित क्रांती Green Revolution राबविण्यात आली, त्याचप्रमाणे सरकारने आता यावर्षी वरील बाबी विचारात घेऊन शेतमाल साठवणूक क्रांती grain storage revolution राबवावी, तरच अन्नधान्य नासाडीचा प्रश्‍न सुटू शकेल.
- योगेश रमाकांत भोलाणे
---------------------------------
हे सुद्धा वाचा-
हे सुद्धा वाचा-